पाठ्यक्रम: GS3/ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन
संदर्भ
- बेलें में आयोजित COP30 ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया कि प्रभावी वन संरक्षण के लिए केवल वित्तीय प्रतिबद्धताएँ ही नहीं, बल्कि निर्णय-निर्माण शक्ति का पुनर्वितरण भी आवश्यक है।
- ब्राज़ील ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF) को फ़ॉरेस्ट फाइनेंस का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य संरक्षण प्रयासों को रूपांतरित करना है।
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर सुविधा (TFFF) क्या है?
- TFFF एक प्रदर्शन-आधारित वित्तीय तंत्र है, जो केवल वनों की कटाई दर को कम करने के बजाय खड़े वनों को बनाए रखने के लिए देशों को पुरस्कृत करने का प्रयास करता है।
- पारंपरिक दाता-आधारित जलवायु कोषों से भिन्न, TFFF को दीर्घकालिक वन संरक्षण का समर्थन करते हुए वित्तीय प्रतिफल उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इस कोष ने पहले ही $5.5 बिलियन से अधिक की प्रारंभिक प्रतिबद्धताएँ सुरक्षित कर ली हैं, जिनमें नॉर्वे का $3 बिलियन का महत्वपूर्ण योगदान शामिल है।
- ढाँचे के अनुसार प्रदर्शन-आधारित भुगतानों का कम-से-कम 20% स्वदेशी जनजातियों और स्थानीय समुदायों को आवंटित किया जाएगा, उनके वन संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए।
TFFF के पीछे का तर्क
- उष्णकटिबंधीय वन, विशेषकर अमेज़न वर्षावन, प्रमुख कार्बन सिंक और जैव विविधता केंद्र हैं, जो पेरिस समझौते के अंतर्गत वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।
- हालाँकि, REDD+ जैसे वर्तमान तंत्र कमजोर परिणामों, अपर्याप्त वित्तपोषण और सीमित सामुदायिक भागीदारी के कारण आलोचना का सामना कर चुके हैं, जिससे फ़ॉरेस्ट फाइनेंस का नया मॉडल आवश्यक हो गया।
- यह कोष वैश्विक जलवायु वित्त में समानता और जलवायु न्याय को समाहित करने का प्रयास करता है, क्योंकि वन संरक्षण प्रयासों ने ऐतिहासिक रूप से उन शक्ति असंतुलनों की उपेक्षा की है जो स्वदेशी एवं स्थानीय समुदायों को हाशिए पर रखते हैं।
TFFF से संबंधित चिंताएँ
- सीमित निर्णय-निर्माण शक्ति: समावेशन के प्रावधानों के बावजूद, स्वदेशी समुदायों को TFFF की मुख्य शासी संस्थाओं में औपचारिक मतदान अधिकार नहीं दिए गए हैं, जिससे यह चिंता उत्पन्न होती है कि उनकी भागीदारी परामर्शात्मक ही रह सकती है।
- ग्लोबल फॉरेस्ट कोएलिशन ने TFFF की आलोचना इसे औपनिवेशिक बताते हुए की है, और कहा है कि यह बाज़ार-प्रेरित दृष्टिकोण को दर्शाता है जो पारिस्थितिक न्याय के बजाय वित्तीय प्रतिफल को प्राथमिकता दे सकता है।
- यह तर्क दिया गया है कि यह मॉडल वनों की कटाई के संरचनात्मक कारणों जैसे कृषि व्यवसाय विस्तार, खनन उद्योग और बड़े पैमाने पर अवसंरचना विकास को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता।
- कमज़ोर जवाबदेही तंत्र: TFFF के अंतर्गत कोष वितरण की पारदर्शिता और प्रभावशीलता को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।
वन संरक्षण हेतु अन्य उपाय
- REDD और REDD+ तंत्र:संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन ने विकासशील देशों में वनों की कटाई और वन क्षरण से उत्सर्जन कम करने हेतु REDD को प्रस्तुत किया, जिसे बाद में REDD+ में विस्तारित किया गया ताकि संरक्षण, सतत वन प्रबंधन और वन कार्बन भंडार में वृद्धि को शामिल किया जा सके।
- COP19 में अपनाया गया वारसॉ फ्रेमवर्क REDD+ के कार्यान्वयन हेतु परिचालन संरचना प्रदान करता है।
- ग्लासगो नेताओं की घोषणा (COP26, 2021): यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है जिसका उद्देश्य 2030 तक वनों की हानि और भूमि क्षरण को रोकना एवं उलटना है।
- बॉन चैलेंज: यह एक वैश्विक पहल है जिसका लक्ष्य बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त और वनों से रहित भूमि का पुनर्स्थापन है। इसका लक्ष्य 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि का पुनर्स्थापन है, जिससे जलवायु शमन एवं जैव विविधता संरक्षण दोनों में योगदान होगा।
आगे की राह
- सामुदायिक शासन को सुदृढ़ करना: स्वदेशी और स्थानीय समुदायों को औपचारिक मतदान अधिकार एवं शासन संरचनाओं में सार्थक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।
- भूमि अधिकार सुनिश्चित करना: स्वदेशी और वन-निर्भर समुदायों के भूमि अधिकारों की कानूनी मान्यता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- जवाबदेही में सुधार: कोष उपयोग और संरक्षण परिणामों को ट्रैक करने हेतु पारदर्शी निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणालियाँ स्थापित की जानी चाहिए।
- वित्तीय मूल्य में वृद्धि: मुआवज़े की दरों को वनों के पूर्ण पारिस्थितिक और आर्थिक मूल्य को प्रतिबिंबित करने हेतु संशोधित किया जाना चाहिए, जिसमें कार्बन अवशोषण एवं जैव विविधता संरक्षण शामिल हैं।
Source: TH
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